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Maldives Quits Commonwealth
The Maldives on Thursday pulled out of the Commonwealth calling as “unjust” the grouping’s decision to penalise the island nation over the circumstances that led to then President Mohamed Nasheed’s ouster in 2012 and the lack of subsequent progress in resolving the political unrest.
● The Maldives Foreign Ministry termed “difficult” but “inevitable” the decision to leave the Commonwealth, a grouping of 53 nations that were mostly territories of the former British Empire.
● Last month, the Commonwealth Ministerial Action Group (CMAG), had warned Maldives of suspension from the bloc expressing its “deep disappointment” over the country’s lack of progress in resolving the political crisis.
● Severely critical of Commonwealth, the Maldives said in the name of promotion of democracy, the grouping used the country to increase the organisation’s own relevance and leverage in international politics.
मालदीव ने गुरुवार (13 अक्टूबर) को स्वयं को राष्ट्रमंडल से अलग करते हुए 2012 में राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद को सत्ता से हटाए जाने की परिस्थितियों पर और उसके बाद राजनीतिक संकट सुलझाने की दिशा में प्रगति नहीं होने पर द्वीप राष्ट्र को सजा देने के समूह के फैसले को ‘अन्यायपूर्ण’ बताया।
● मालदीव के विदेश मंत्रालय ने राष्ट्रमंडल छोड़ने के इस फैसले को ‘मुश्किल’ और ‘अपरिहार्य’ बताया। राष्ट्रमंडल 53 देशों का समूह है, जिसके ज्यादातर सदस्य ब्रिटिश साम्राज्य के पूर्व उपनिवेश हैं।
● पिछले महीने राष्ट्रमंडल मंत्रिस्तरीय कार्रवाई समूह (सीएमएजी) ने राजनीतिक संकट सुलझाने की दिशा में प्रगति नहीं होने पर ‘गहरी निराशा’ जताते हुए मालदीव को संगठन से निलंबित करने की चेतावनी दी थी।
● राष्ट्रमंडल के लिए बेहद महत्वपूर्ण मालदीव ने कहा कि लोकतंत्र को बढ़ावा देने के नाम पर समूह ने देश का उपयोग सिर्फ संगठन की प्रासंगिकता और अंतरराष्ट्रीय राजनीति में लाभ को बढ़ाने के लिए किया।
● मालदीव के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा, ‘2012 में मालदीव के तत्कालीन राष्ट्रपति (नशीद) के इस्तीफा देने और संविधान में तय प्रक्रिया के तहत सत्ता का हस्तांतरण होने के बाद से ही राष्ट्रमंडल मालदीव के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की मांग कर रहा है।’
● मालदीव ने कहा कि तभी से सीएमएजी और राष्ट्रमंडल सचिवालय ने मालदीव के साथ ‘अन्यायपूर्ण और पक्षपातपूर्ण’ व्यवहार किया है।
