Parliament passes Enforcement of Security Interest and Recovery of Debts Laws Amendment Bill, 2016
Rajya Sabha on 9 August 2016 passed the Enforcement of Security Interest and Recovery of Debts Laws and Miscellaneous Provisions (Amendment) Bill, 2016. The bill seeks to amend four laws namely-
• Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (SARFAESI)
• Recovery of Debts due to Banks and Financial Institutions Act, 1993 (RDDBFI)
• Indian Stamp Act, 1899
• Depositories Act, 1996
• The bill aims to improve ease of doing business and facilitate investment leading to higher economic growth and development.
• The Bill increases the retirement age of Presiding Officers of Debt Recovery Tribunals from 62 years to 65 years.
• It also increases the retirement age of Chairpersons of Appellate Tribunals from 65 years to 67 years.
• It makes Presiding Officers and Chairpersons eligible for reappointment to their positions.
• It allows banks to file cases in tribunals having jurisdiction over the area of bank branch where the debt is pending.
• It states that under certain procedures will be undertaken in electronic form.
• It provides details of procedures that the tribunals will follow in case of debt recovery proceedings.
राज्यसभा ने 9 अगस्त 2016 को प्रतिभूति हित और ऋण वसूली और प्रकीर्ण उपबंध के प्रवर्तन (संशोधन) विधेयक, 2016 बिल को पारित किया. ये बिल कानूनों की सिफारिश करता है:
• प्रतिभूतिकरण और वित्तीय आस्तियों तथा प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 के प्रवर्तन का पुनर्निर्माण (सरफेसी)
• बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के ऋण की वसूली अधिनियम 1993 (आरडीडीबीएफआई)
• भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899
• निक्षेपागार अधिनियम, 1996
• बिल का उद्देश्य कारोबार करने में आसानी लाना और उच्च आर्थिक वृद्धि और विकास के लिए निवेश की सुविधा प्रदान करना है।
• विधेयक 65 साल के लिए 62 वर्ष से ऋण वसूली न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारियों की सेवानिवृत्ति की उम्र बढ़ जाती है।
• इसमें अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष की सेवानिवृत्ति की उम्र 65 साल से बढ़ाकर 67 साल करने का भी प्रस्ताव है।
• यह अधिकारियों और अध्यक्षों को उनके पदों पर पुनर्नियुक्ति करने का अधिकार देता है।
• यह बैंकों को बैंक शाखा के क्षेत्र में आने वाले न्यायाधिकरणों में जहां कर्ज लंबित है, मामलों को दायर करने की अनुमति देता है ।
• यह कहा गया है कि कुछ प्रक्रियाओं के तहत इलेक्ट्रॉनिक रूप में कार्य शुरू कर दिया जाएगा।
• यह कर्ज वसूली कार्यवाही के मामले में अधिकरणों द्वारा के पालन करने की जानकारी प्रदान करता है।