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New Ross Sea Protected Area now World's Largest

October 31st, 2016 - Monday

New Ross Sea Protected Area now World's Largest

The Ross Sea, a deep bay of the Southern Ocean in Antarctica, was declared as world’s largest Marine Protected Area (MPA) on 28 October 2016.
●   With this, there will be a blanket ban on commercial fishing across about three quarters of that area for 35 years.
●   It will be the world's largest marine protected area and covers 1.6 million square kilometers.
●   The agreement comes after years of negotiations brokered by the UN's Commission for the Conservation of Antarctic Marine Living Resources.
●   Environmentalists have welcomed the move to protect the Earth's most pristine marine ecosystem.
●   The Ross Sea is a deep bay of the Southern Ocean in Antarctica, between Victoria Land and Marie Byrd Land.

अंटार्कटिक महासागर में बनेगा समुद्री पार्क

अंटार्कटिक महासागर के 600,000 स्क्वेयर मील क्षेत्र में दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री पार्क बनाया जाएगा।
●   यूरोपीय संघ और 24 देश शुक्रवार को इस पर राजी हो गए।
●   अंटार्कटिक समुद्री जीव संसाधनों के संरक्षण के लिए बने आयोग ने ऑस्ट्रेलिया के होबार्ट में हुई बैठक में कहा कि रॉस सागर समुद्री पार्क को 35 वर्षों के लिए मछली पकड़ने के काम के लिए बंद किया जाएगा।
●   वैज्ञानिकों और कार्यकर्ताओं ने समुद्री विविधता के संरक्षण के वैश्विक प्रयास में इस समझौते को मील का पत्थर बताया है।
●   अमेरिका के विदेश मंत्री जॉन केरी ने कहा, इस समझौते से रॉस सागर क्षेत्र का सरंक्षण किया जाएगा जो समुद्री जैव विविधता और पेंगुइन, सील, व्हेल, समुद्री पक्षी और मछलियां जैसे संपन्न समुदाय का अनोखा घर है।
●   रॉस सागर अंटार्कटिका के साथ लगा हुआ दक्षिण ध्रुवीय महासागर का एक सागर है।

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Deal Struck for World's Biggest Marine Reserve in Antarctica

October 28th, 2016 - Friday

Deal Struck for World's Biggest Marine Reserve in Antarctica

The world's largest marine reserve aimed at protecting the pristine wilderness of Antarctica will be created after a "momentous" agreement was finally reached Friday, with Russia dropping its long-held opposition.
●   The deal, sealed by the Conservation of Antarctic Marine Living Resources (CCAMLR) at an annual meeting in Hobart after years of negotiations, will see a massive US and New Zealand-backed marine protected area established in the Ross Sea.
●   It will cover more than 1.55 million square kilometres (600,000 square miles) -- the size of Britain, Germany and France combined -- of which 1.12 million square kilometres will be a no fishing zone.
●   The Ross Sea is one of the last intact marine ecosystems in the world, home to penguins, seals, Antarctic toothfish, and whales.
●   It is also considered critical for scientists to study how marine ecosystems function and to understand the impacts of climate change on the ocean.

अंटार्कटिका में दुनिया के सबसे बड़े समुद्री रिजर्व के लिए डील

अंटार्कटिक महासागर के 600,000 स्क्वेयर मील क्षेत्र में दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री पार्क बनाया जाएगा।
●   यूरोपीय संघ और 24 देश शुक्रवार को इस पर राजी हो गए।
●   अंटार्कटिक समुद्री जीव संसाधनों के संरक्षण के लिए बने आयोग ने ऑस्ट्रेलिया के होबार्ट में हुई बैठक में कहा कि रॉस सागर समुद्री पार्क को 35 वर्षों के लिए मछली पकड़ने के काम के लिए बंद किया जाएगा।
●   रॉस सागर अंटार्कटिका के साथ लगा हुआ दक्षिण ध्रुवीय महासागर का एक सागर है। रॉस सागर को पारिस्थितिक रूप से विश्व के सबसे महत्वपूर्ण सागर के रूप में देखा जाता है।
●   इसमें पेंगुइन, व्हेल, समुद्री पक्षी और अंटार्कटिक टूथ फिश शामिल हैं। रॉस सागर क्षेत्र में मछली पकड़ने पर प्रतिबंध होगा जबकि शोध के लिए चुने गए इलाकों में व्हेल के खाए जाने वाली छोटी मछलियों ‘क्रिल’ और आरा मछली को पकड़ने की इजाजत दी जाएगी।
●   वैज्ञानिकों और कार्यकर्ताओं ने समुद्री विविधता के संरक्षण के वैश्विक प्रयास में इस समझौते को मील का पत्थर बताया है।
●   अमेरिका के विदेश मंत्री जॉन केरी ने कहा, इस समझौते से रॉस सागर क्षेत्र का सरंक्षण किया जाएगा जो समुद्री जैव विविधता और पेंगुइन, सील, व्हेल, समुद्री पक्षी और मछलियां जैसे संपन्न समुदाय का अनोखा घर है।

Tags: Environment

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First Round-The-World Exploration to measure Climate Change

October 20th, 2016 - Thursday

First Round-The-World Exploration to measure Climate Change

The impact of climate change is extremely evident and the entire world is worried about how it will affect our future.
Scientists have been relentlessly monitoring the freezing Antarctic region to gauge the damage caused due to climate change.
●   Because things on that front aren't showing many positive signs, 50 researchers from 30 countries are going to come together and attempt the first full circumnavigation of Antarctica to measure pollution and climate change.
●   The report further mentions the projects of this round-the-world scientific expedition, which includes mapping whales, penguins, and albatrosses in the Southern Ocean; measuring the effect of plastic pollution on the food chain; and logging the extent of phytoplankton – the base of the food chain – and its role in regulating climate.
●   To get an insight into conditions as they were before the Industrial Revolution, scientists will also take ice-core samples and study biodiversity on the continent.

दुनिया पहली बार जलवायु परिवर्तन को मापने के लिए एकजुट होगी

जलवायु परिवर्तन के प्रभाव अत्यंत स्पष्ट है और पूरी दुनिया जानना चाहती है कि यह हमारे भविष्य को कैसे प्रभावित करेगा।
●   वैज्ञानिक लगातार ठन्डे अंटार्कटिक क्षेत्र की निगरानी कर रहे है जहाँ जलवायु परिवर्तन की वजह से हुई क्षति देखि जा सकती है।
●   क्योंकि उस मोर्चे पर कई सकारात्मक संकेत नहीं दिख रहे हैं, इसीलिए 30 देशों से 50 शोधकर्ताओं एक साथ अंटार्कटिका की पहली पूर्ण जलयात्रा करेंगे प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन को मापने के लिए ।
●   रिपोर्ट में इसे दुनियाभर के वैज्ञानिक अभियान में माना जा रहा है जो, व्हेल मानचित्रण, पेंगुइन, और दक्षिणी महासागर में अल्बट्रोसेस की मौजूदगी, के भी जांच का उल्लेख है; इसमें खाद्य श्रृंखला पर प्लास्टिक प्रदूषण के प्रभाव को मापने; खाद्य श्रृंखला का आधार - - और जलवायु को विनियमित करने में अपनी भूमिका कि भी जांच की जाएगी।
●   वैज्ञानिकों ने भी बर्फ कोर के नमूने लेने के लिए और इस महाद्वीप पर जैव विविधता का अध्ययन करने के लिए कदम उठाने शुरू कर दिए हैं।

Tags: Environment

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Kigali History : 107 Countries to phase out HFCs

October 16th, 2016 - Sunday

Kigali History : 107 Countries to phase out HFCs

One hundred and seven countries came to an agreement in Kigali, Rwanda, on Saturday, to substantially phase out a potent greenhouse gas by 2045 and move to prevent a potential 0.5 C rise in global temperature by 2050.
●   Hydrofluorocarbons (HFCs) are a family of gases that are largely used in refrigerants in home and car airconditioners.
●   They, however, substantially worsen global warming.
●   On late Friday, India, China, the United States and Europe agreed on a timeline to reduce the use of HFC by 85% by 2045.
●   The developed countries, led by the US and Europe, according to a CSE statement, will reduce the HFC use by 85 per cent by 2036 over a 2011-13 baseline.
●   China, which is the largest producer of HFC in the world, will reduce its use by 80 per cent by 2045 over the 2020-22 baseline and India will reduce the use of HFC by 85 per cent over the 2024-26 baseline.

किगालि: 107 देश एचएफसी

107 देशों ने किगाली, रवांडा, में शनिवार को एक समझौते पर सहमत हुए जिसमे 2045 तक ग्रीन हाउस गैस के इस्तेमाल को रोकने और 2050 तक वैश्विक तापमान को 0.5 डिग्री सेल्शिस कम करने ने का प्रण लिया गया।
●   विकसित देशों, अमेरिका और यूरोप के नेतृत्व में एक सीएसई बयान के अनुसार, एक 2011-13 आधारभूत भर में 2036 से 85 फीसदी से एचएफसी उपयोग कम हो जाएगा।
●   चीन, जो दुनिया में एचएफसी का सबसे बड़ा उत्पादक है, इसके उपयोग 2020-22 आधारभूत भर में 2045 से 80 प्रतिशत से कम हो जाएगा और भारत 2024-26 आधारभूत भर में 85 फीसदी से एचएफसी के उपयोग कम हो जाएगा।
●   इस करार के मुताबिक, सबसे पहले अमेरिका, यूरोप अन्य विकसित देश एचएफसी का इस्तेमाल कम करेंगे। वे इसकी शुरुआत 2019 से कर देंगे। 2011-13 को आधार वर्ष मानकर उन्हें 2036 तक इसका इस्तेमाल 85 प्रतिशत कम करना है।
●   इसके बाद चीन, जो एचएफसी का सबसे बड़ा उत्सर्जक है। वह 2020-22 को आधार वर्ष लेकर 2045 तक इसका इस्तेमाल 80 प्रतिशत कम करेगा।
●   वहीं भारत उन विकासशील देशों की श्रेणी में है जिन्हें 2024-26 को आधार वर्ष लेकर 2045 तक 85 प्रतिशत इस्तेमाल कम करना है। यहां इसकी शुरुआत 2028 से होगी।

Tags: Environment

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Paris Agreement to come into force in November

October 5th, 2016 - Wednesday

Paris Agreement to come into force in November

In a historic vote held at the plenary session of the EU Parliament in Strasbourg, a majority of the members voted in favour of ratifying the Paris Agreement.
●   The vote paved the way for the entry into force of the Agreement — to keep global warming levels less than 2°C above pre-industrial levels - in November this year, with 610 out of 678 parliament members voting in favour of the ratification.
●   Only 38 EU member votes were in the negative, and the rest of the members abstained from voting on Tuesday.
●   As per the rules of the Agreement, adopted in Paris last year, the cumulative emissions of the ratifying parties must cross the minimum required threshold of 55 per cent of global emissions for it to enter into force.
●   Only seven EU nations — France, Germany, Malta, Slovakia, Hungary, Austria and Portugal — have ratified the Paris Agreement at the national level.

नवंबर में लागू होगा पेरिस जलवायु समझौता

स्ट्रासबर्ग में यूरोपीय संघ की संसद के पूर्ण सत्र में आयोजित एक ऐतिहासिक मतदान में संघ के सदस्यों ने पेरिस समझौते को मंज़ूरी के पक्ष में मतदान किया।
● संघ के 678 में से 610 सदस्यों ने इस समझौते के पक्ष में मतदान दिया और इसी के अंतर्गत इस समझौते का नवम्बर तक लागू होने के लिए रास्ता बन गया | इस समझौते के अंतर्गत यह कोशिश किया जा रहा है की ग्लोबल वार्मिंग को पूर्व-औद्योगिक स्तर से केवल 2°C तक ही सीमित रखें |
●   केवल 38 यूरोपीय संघ के सदस्य वोट नकारात्मक में थे, बाकी सदस्यों मंगलवार को मतदान से अनुपस्थित रहे।
●   समझौते, पिछले साल पेरिस में अपनाये नियमों के अनुसार,पुष्टि करने पर दलों की संचयी उत्सर्जन वैश्विक उत्सर्जन का 55 फीसदी की न्यूनतम सीमा की आवश्यकता को पार करना होगा।
●   केवल सात यूरोपीय संघ के देशों - फ्रांस, जर्मनी, माल्टा, स्लोवाकिया, हंगरी, ऑस्ट्रिया और पुर्तगाल - राष्ट्रीय स्तर पर पेरिस समझौते की पुष्टि की है।

Tags: Environment

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Paris Agreement Ratification : Union Cabinet Approves

September 29th, 2016 - Thursday

Paris Agreement Ratification : Union Cabinet Approves

The Union Cabinet on 28 September 2016 approved the ratification of the Paris Agreement on Climate Change on 2 October 2016.
●   Paris Agreement gives thrust to the global actions to address climate change and pertains to post-2020 climate actions.
●   India’s decision to ratify the agreement will take the number of cumulative level of emission of countries to 51.89 percent.
●   With its decision to ratify the Agreement, India will be one of the key countries that will be instrumental in bringing the Paris Agreement into force.
●   It will underline India’s responsive leadership in the community of nations committed to global cause of environmental protection and climate justice.
●   The Paris Agreement was adopted by 185 nations on 12 December 2015 and India signed the Paris Agreement in New York on 22 April 2016.
●   A total of 191 countries have signed to the Paris Agreement so far.
●   As per the provisions of the Paris Agreement, the treaty will come into force as and when 55 countries contributing to 55 percent of total global emission ratify the agreement.

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेरिस समझौते को दी हरी झंडी

28 सितंबर 2016 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौते के अनुसमर्थन को 2 अक्टूबर 2016 के लिए मंजूरी दे दी।
•   61 देशों का कुल उत्सर्जन 51.89 फीसदी है और भारत का अनुमोदन दूसरी शर्त को पूरी करने के लिए शेष तीन फीसदी के अंतर को भी पूरा करने में मदद करेगा।
•   केंद्रीय मत्रिमंडल ने पेरिस समझौते के अनुमोदन को मंजूरी दे दी, जो ऐतिहासिक फैसला है।
•   भारत के समझौते का अनुमोदन करने के फैसले से अब तक समझौते का अनुमोदन करने वाले देशों से उत्सर्जन का कुल आंकड़ा 51.89 फीसदी पर आ जाएगा।
•   यह फैसला भारत के जवाबदेह नेतृत्व को रेखांकित करेगा, जो पर्यावरण संरक्षण और पर्यावरण न्याय के वैश्विक उद्देश्य के प्रति समर्पित है। जावड़ेकर ने कहा कि पेरिस समझौते के लागू होने की दो शर्तें हैं।
•   समझौता तब लागू होगा जब ऐसे कम से कम 55 देश इसका अनुमोदन करते हैं। वैश्विक ग्रीनहाउस गैस का 55 फीसदी यही देश उत्सर्जित करते हैं। उन्होंने कहा कि यद्यपि अब तक 61 देशों ने अनुमोदन, स्वीकार करने या मंजूरी के अपने दस्तावेज सौंपे हैं।
•   अब तक कुल 191 देशों ने पेरिस समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं।
•   पेरिस समझौते को पिछले साल 12 दिसंबर को 185 देशों ने अंगीकार किया था और इस साल 22 अप्रैल को भारत ने न्यूयॉर्क में इसपर हस्ताक्षर किया था।

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New species of Pika found in Sikkim

September 26th, 2016 - Monday

New species of Pika found in Sikkim

A new species of a small mammal in the rabbit family has been discovered in the higher altitudes of the Himalayas in Sikkim, a study has claimed, saying it is an important part of the ecosystem.
•   Identified as 'Ochotona sikimaria' -- the new pika species was discovered by the study based on genetic data and skull measurements.
•   Nishma Dahal, the first author of the paper, started by collecting pika pellets to get its DNA and identify the species.
•   On comparing the DNA sequences from the pellets with that of all known pika species in the world, she saw that these were quite different.
•   To prove that this is indeed a new species, she had to compare the Sikkim pika to its close relatives.
•   It took two years for collaborations with researchers from the Chinese Academy of Sciences, Zoological Museum of Moscow and Stanford University to get detailed data on these possible sister species.

सिक्कम में पीका की नई प्रजाति मिली

सिक्कम के हिमालय के उंचाई वाले इलाकों में खरगोश परिवार के एक छोटे स्तनपायी की नई प्रजाति मिली है। एक अध्ययन में यह दावा करते हुए कहा गया है कि यह पारिस्थितिकी तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।
•   इस नई पीका प्रजाति की पहचान ओकोटोना सिकिमरिया के तौर पर हुई है। इसकी खोज आनुवंशिक डेटा और खोपड़ी के माप के आधार पर किए गए अध्ययन में हुई है।
•   पत्र की पहली लेखिका निश्मा दहल ने पीका के डीएनए हासिल करने के लिए उनके नमूने लिए और प्रजातियों की पहचान की।
•   डीएनए परिणामों को दुनिया की पीका प्रजातियों के नमूनों से मिलाया गया तो उन्होंने देखा कि ये काफी अलग हैं।
•   यह साबित करने के लिए कि यह वाकई एक नई प्रजाति है उन्होंने सिक्किम पीका की तुलना उसके करीबी रिश्तेदारों से की।
•   चाइजीज अकादमी ऑफ साइंसेज, जूलॉजिकल म्यूजियम ऑफ मॉस्को और स्टैंडफोर्ड विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं से इन संभावित प्रजाति का विस्तृत डेटा हासिल करने में दो साल लगे।

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Sept 16 : International Ozone Day observed by Environment Ministry

September 18th, 2016 - Sunday

Sept 16 : International Ozone Day observed by Environment Ministry

The 2016 International Day for the Preservation of the Ozone Layer was observed across the world on 16 September 2016.
•   The UN General Assembly in 1994 proclaimed 16 September as the International Day for the Preservation of the Ozone Layer to commemorate the date of the signing of the Montreal Protocol.
•   Montreal Protocol was signed on 16 September 1987.
•   It has been recognized as the most successful international environment treaty in history.
•   As of 1 January 2015, the production and consumption of key Ozone Depleting Substances (ODSs) like chlorofluorocarbon (CFCs), CTC halons, Methyl Chloroform and Methyl Bromide have already been phased-out globally.
•   The Vienna Convention for the Protection of the Ozone Layer is a Multilateral Environmental Agreement.
•   It was agreed upon at the Vienna Conference of 1985 and entered into force in 1988.

16 सितंबर: विश्व ओजोन दिवस

विश्व ओज़ोन दिवस या ‘ओज़ोन परत संरक्षण दिवस’ 16 सितम्बर को पूरे विश्व में मनाया जाता है।

•   23 जनवरी, 1994 को संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा में पूरे विश्व में इसके प्रति लोगों में जागरूकता लाने के लिए 16 सितंबर को अंतरराष्ट्रीय ओज़ोन दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव पारित किया गया।
•   उस समय लक्ष्य रखा गया कि पूरे विश्व में 2010 तक ओज़ोन मित्र वातावरण बनाया जाए। यह लक्ष्य 2010 तक भी पूरी तरह से प्राप्त नही किया जा सका है।
•   मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर 16 सितंबर 1987 को हस्ताक्षर किए गए थे ।
•   यह इतिहास में सबसे सफल अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण संधि के रूप में जाना जाता है।
•   1 जनवरी 2015 तक क्लोरोफ्लोरोकार्बन (सीएफसी), सीटीसी हेलॉन, मिथाइल क्लोरोफॉर्म और मिथाइल ब्रोमाइड जैसे ओजोन क्षयकारी पदार्थों का उत्पादन और खपत में पहले से ही बंद कर दिया गया है।
•   ओजोन परत के संरक्षण के लिए वियना कन्वेंशन एक बहुपक्षीय पर्यावरण करार है।
•   इसपर 1985 के वियना सम्मेलन में सहमति हुई और 1988 में सेना में लागू किया गया था।

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Rising Sea Temperature is affecting aquatic life; next production of food in India

September 13th, 2016 - Tuesday

Rising Sea Temperature is affecting aquatic life; next production of food in India

Taking off temperature of seas have turned into a key reason for the steady diminishing in a number of creatures, human, and marine lives.
•   It already has a significant impact on people, fish stocks, and crop yields and now according to a recently published report, this temperature of seas is the greatest hidden obstacle to Indian farming division.
•   The study also says that the temperature of seas is the “greatest” hidden challenge” for the current agricultural and food production sector of India.
•   Changes in the patterns of ocean-based atmospheres have some direct impacts on food production industry of India and can generate great hamper it to a great extent.
•   The study also says that “Both will have impacts on the yields of crops over a range of important food producing areas such as Australia, North America, and India.”

समुद्र का बढ़ता तापमान जलीय जीवन को प्रभावित कर रहा है जो भारत में खाद्य उत्पादन का दूसरा जरिया है

समुद्र के लगातार बढ़ते तापमान से जीव, मानव, और समुद्री जीवन का बड़ी संख्या में प्रभावित होना शुरू हो गया है ।
•   इसका बहुत ज्यादा प्रभाव आबादी पर, लोगों, मछली स्टॉक, और फसल की पैदावार पर पड़ता है. एक हाल ही में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार , समुद्र का ये बढ़ता तापमान भारतीय प्रभाग की खेती के पिच्छे की कमी के लिए सबसे बड़ा छिपी हुई बाधा है।
•   अध्ययन में यह भी कहा गया है कि समुद्र का तापमान भारत की वर्तमान कृषि और खाद्य उत्पादन क्षेत्र के लिए "सबसे बड़ी " छिपा चुनौती है। "
•   सागर आधारित वायुमंडल के पैटर्न में परिवर्तन भारत के खाद्य उत्पादन उद्योग पर कुछ प्रत्यक्ष प्रभाव डालता है और जिससे यह काफी हद तक बाधा उत्पन्न कर सकते हैं ।
•   अध्ययन में यह भी कहा गया है कि "दोनों का असर अनाज के पैदावार पर पड़ेगा खासकर के उन जगहों पर जहाँ इनकी पैदावार बहुत ज्यादा है जैसे ऑस्ट्रेलिया , उत्तरी अमेरिका और भारत ।"

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NGT to Hear Diesel Vehicle Ban Case

September 7th, 2016 - Wednesday

NGT to Hear Diesel Vehicle Ban Case

The National Green Tribunal (NGT) on Wednesday is set to hear the diesel vehicle ban case.
•   The tribunal had on July 18 asked the Delhi's transport authorities to cancel registration of diesel-fuelled vehicles that were older than 10 years.
•   Two days later, it asked the Delhi Government to first focus on vehicles order than 15 years.
•   The Centre was expected to oppose the tribunal's order to phase out more than 15 years old diesel vehicles in Delhi.
•   The Union Government had on July 29 challenged the NGT's order to phase out diesel vehicles, saying there was no legal provision for the move described by a carmaker as a "corporate death penalty".
•   The Supreme Court has also stopped registration of new diesel vehicles with engine capacity of 2000CC and above and ordered all diesel taxis to convert to compressed natural gas.

एनजीटी डीजल वाहन पर प्रतिबंध के मामले की सुनवाई करेगा

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ( एनजीटी ) ने बुधवार को डीजल वाहन प्रतिबंध मामले की सुनवाई के लिए निर्धारित किया है ।
•   न्यायाधिकरण ने 18 जुलाई को 10 साल से ज्यादा पुराने डीजल ईंधन वाहनों के पंजीकरण को रद्द करने का आदेश दिया था ।
•   दो दिन बाद, इसने दिल्ली सरकार से 15 साल से अधिक पुराने वाहनों पर ध्यान देने के लिए कहा ।
•   केंद्र सरकार से उम्मीद थी की दिल्ली में 15 वर्ष से अधिक पुराने डीजल वाहनों को बाहर करने के ट्रिब्यूनल के आदेश का वो विरोध करेगी।
•   केंद्र सरकार ने 29 जुलाई डीजल वाहनों बाहर किये जाने के एनजीटी के आदेश को चुनौती दी और इसे 'कॉर्पोरेट मौत की सजा' करार दिया ।
•   सुप्रीम कोर्ट ने भी 2000 सीसी की इंजन क्षमता के साथ नई डीजल वाहनों का पंजीकरण बंद कर दिया था और सभी डीजल टैक्सियों को प्राकृतिक गैस में बदलने के लिए दिया है ।

Tags: Environment, National News

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